राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के निशुल्क एवम अनिवार्य कानून को लागु करने से पहले उसे तोड़ने के लिए अनुदानित शिक्षण संस्थानों से अनुदान अधिनियम १९८७ तथा नियम १९९३ के अनुदान नियम वापिस लेकर इन संस्थानों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों बंद करने के अधिकार दे दिए ......राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के निशुल्क एवम अनिवार्य कानून २०१० का मजाक बनाते हुए राज्य की कई संस्थानों ने अपने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाएं बंद कर दी .....सस्ती एवम रियायती दरों में प्राप्त भूमि का व्यासायिक उपयोग करने की होड़ लग गयी ..आज तक लोककल्यानकरी सरकार द्वारा ऐसा हास्यास्पद निर्णय करने वाली पहली राज्य सरकार है
